सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और प्रयागराज विकास प्राधिकरण को अवैध तरीके से घरों को ढहाने के लिए कड़ी फटकार लगाई।
अंबेडकरनगर में कुछ मकान गिराए थे, तब एक बच्ची अपनी किताब लेकर भागती दिखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना का भी जिक्र किया .
कोर्ट ने इस कार्रवाई को “असंवैधानिक” और “अमानवीय” करार देते हुए कहा कि यह देश में कानून के शासन और नागरिकों के आश्रय के अधिकार का खुला उल्लंघन है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने पीडीए को छह हफ्तों के भीतर प्रभावित मकान मालिकों को 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने का सख्त आदेश दिया। यह फैसला प्रयागराज में 2021 में हुई बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया,
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