6 करोड़ का घोटाला, सजा सिर्फ निलंबन! बांदा में तहबाजारी भ्रष्टाचार पर सवालों की बौछार !

Sep 26, 2025 - 21:05
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6 करोड़ का घोटाला, सजा सिर्फ निलंबन! बांदा में तहबाजारी भ्रष्टाचार पर सवालों की बौछार !

उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले में **6.21 करोड़ रुपये** के भारी-भरकम  तहबाजारी घोटाले** में आखिरकार **पहली कार्रवाई** सामने आई है — लेकिन ये कार्रवाई **सिर्फ एक पटल सहायक के निलंबन तक ही सीमित** रही। सवाल उठता है: जब भ्रष्टाचार की रकम करोड़ों में है, तो सजा सिर्फ निलंबन क्यों?
*इस तहबाजारी घोटाले की शुरुआत** बांदा ज़िला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष **सुनील पटेल** के कार्यकाल से जुड़ी है। साल **2023-24** में प्रति ट्रक परिवहन शुल्क 200 रुपये तय था, लेकिन **400 रुपये प्रति ट्रक** की अवैध वसूली की गई। यानि, जितना तय था, उससे **दोगुना पैसा अवैध रूप से वसूला गया।**
इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश तब हुआ जब तत्कालीन सीडीओ **वेदप्रकाश मौर्या** की रिपोर्ट के बाद महोबा की डीएम **गजल भारद्वाज** ने विस्तृत जांच की। इस जांच में साफ हुआ कि यह घोटाला सिर्फ एक-दो लोगों का नहीं था, बल्कि इसमें बड़े पैमाने पर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत थी।


इन सभी पर आरोप है कि उन्होंने खनिज परिवहन के नाम पर **400 रुपये प्रति ट्रक** की अवैध वसूली को अंजाम दिया। इससे पहले, साल **2012-13 में यह शुल्क सिर्फ 20 रुपये प्रति ट्रक** था। धीरे-धीरे यह **300, फिर 400 रुपये तक पहुंच गया**, लेकिन नियम-कायदों की धज्जियां उड़ती रहीं और भ्रष्टाचार फलता-फूलता रहा।
इस घोटाले में नाम सामने आने के बाद सुनील पटेल ने खुद को **राजनीति का शिकार बताया** है और मांग की है कि **बसपा सरकार के समय से लेकर अब तक के सभी खनिज तहबाजारी ठेकेदारों की जांच हो।** उन्होंने कहा, "सिर्फ एक कालखंड को क्यों निशाना बनाया जा रहा है?"
पूर्व ठेकेदार और कांग्रेस जिलाध्यक्ष **राजेश दीक्षित** के वक्त भी प्रति ट्रक **300 रुपये तक की अवैध वसूली** होती थी। अब जब **शक्ति सिंह ठेकेदार** हैं, तो यह वसूली **400 रुपये प्रति ट्रक** तक जा पहुंची है। इस खेल के चलते **ओवरलोडिंग, अवैध खनन और अवैध वसूली का 'डंका' बांदा में बजता रहा**, और शायद अब भी बज रहा है।

अंत में सवाल वही — जब खेल इतना बड़ा है, तो कार्रवाई इतनी छोटी क्यों?**
सिर्फ एक पटल सहायक का निलंबन क्या इस **"करोड़ों के घोटाले"** का जवाब है? क्या वाकई सभी दोषी सामने आएंगे? या यह भी **एक और फाइल बनकर बंद हो जाएगा?**
बांदा की जनता जवाब चाहती है... और जल्द चाहती है।

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