बिहार विधानसभा में अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश, विकास पर सरकार का बड़ा दांव

मंगलवार, 3 फरवरी को बिहार विधानसभा में राज्य सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पेश किए गए इस बजट का कुल आकार 3 लाख 47 हजार 589 करोड़ रुपये है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 30 हजार करोड़ रुपये अधिक है। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट 3.17 लाख करोड़ रुपये का था।

इस बार का बजट साफ तौर पर यह संकेत देता है कि राज्य सरकार का फोकस विकास, बुनियादी ढांचे और भविष्य की ज़रूरतों पर है। सरकार ने सड़क, पुल, बिजली, पानी और सरकारी भवनों जैसे आधारभूत ढांचे के विकास के लिए भारी भरकम राशि का प्रावधान किया है।

बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर

बजट में पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) के तहत कुल 63,455 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह राशि राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने के लिए खर्च की जाएगी। इसमें नई सड़कों का निर्माण, पुराने पुलों की मरम्मत, नए पुलों का निर्माण, ग्रामीण और शहरी इलाकों में बिजली व्यवस्था को मजबूत करना, पेयजल योजनाओं का विस्तार और सरकारी भवनों का निर्माण शामिल है।

सरकार का मानना है कि मजबूत बुनियादी ढांचा न केवल राज्य के आर्थिक विकास को गति देगा, बल्कि रोज़गार के नए अवसर भी पैदा करेगा।

विकास को रफ्तार देने की कोशिश

बजट में यह भी संकेत दिया गया है कि सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के संतुलित विकास पर ध्यान दे रही है। ग्रामीण इलाकों में सड़क और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के विस्तार से कृषि, छोटे उद्योग और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वहीं शहरी क्षेत्रों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से निवेश आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है।

पिछली सरकारों से बड़ा बजट

अगर तुलना की जाए तो यह बजट न केवल आकार में बड़ा है, बल्कि विकास योजनाओं के लिहाज़ से भी अधिक आक्रामक माना जा रहा है। पिछले साल के मुकाबले बजट में हुई बढ़ोतरी यह दिखाती है कि सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की कोशिश कर रही है।

विपक्ष की नजर, जनता की उम्मीदें

जहां एक ओर सरकार इस बजट को विकासोन्मुखी बता रही है, वहीं विपक्ष इसकी ज़मीनी हकीकत और योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल उठा सकता है। अब देखना यह होगा कि बजट में किए गए बड़े-बड़े ऐलान जमीन पर कितनी तेजी और पारदर्शिता के साथ उतरते हैं।